बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक संपन्न – समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश

"बाढ़ से पहले तैयारी की समीक्षा बैठक सम्पन्न – ADM वित्त एवं राजस्व ने दिए निर्देश"

जिला सूचना कार्यालय, अमरोहा

दिनांक 17 जुलाई 2025 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संभावित बाढ़ आपदा से पूर्व की जाने वाली राहत, बचाव एवं तैयारियों की समीक्षा करना एवं संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना रहा।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

1. संवेदनशील स्थलों की पहचान:

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की पहचान करें एवं राहत-बचाव की तैयारियों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. बाढ़ चौकियों की क्रियाशीलता:

समस्त बाढ़ चौकियों को सक्रिय अवस्था में लाने, संपर्क साधनों की उपलब्धता, भोजन-पानी व्यवस्था, तथा जरूरी उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

3. कंट्रोल रूम की स्थापना:

प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 24x7 कार्यरत कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए, जो किसी भी आपदा की सूचना पर त्वरित संज्ञान ले सके।

4. नाव, नाविक एवं गोताखोरों की व्यवस्था:

प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में नावों, प्रशिक्षित नाविकों एवं गोताखोरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनका पहले से चिन्हीकरण कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।

तकनीकी निगरानी व्यवस्था:

ARG एवं AWS की निगरानी:

तहसीलों में स्थापित Automatic Rain Gauge (ARG) एवं Automatic Weather Station (AWS) यंत्रों की कार्यशीलता, देखरेख एवं सफाई की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व निरीक्षक या नामित कर्मचारी को सौंपने के निर्देश दिए गए। किसी भी तकनीकी खराबी की सूचना तत्काल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी जाए।

आपदा रिपोर्टिंग व्यवस्था:

सभी प्रकार की आपदाओं जैसे:

• भारी वर्षा

• जलभराव

• मकान क्षति

• आकाशीय बिजली गिरना

• सर्पदंश

• जनहानि या पशुहानि

  
  

इन सभी की सूचना तहसील स्तर से समयबद्ध ढंग से जिला मुख्यालय को भेजी जाए। इसके लिए निर्धारित आपदा रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

ऑनलाइन राहत पोर्टल (RAHAT) के माध्यम से सहायता भुगतान:

अपर जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी ने निर्देशित किया कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया RAHAT पोर्टल के माध्यम से की जाए। इस प्रक्रिया में:

• सत्यापन

• अनुमोदन

• डेटा अपलोडिंग

इन सभी चरणों को पारदर्शी, शीघ्र और दस्तावेज़ीकृत ढंग से निष्पादित किया जाए।

लापरवाही पर कड़ी चेतावनी:

बैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारीगण सतर्कता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें ताकि आपात स्थिति में समयबद्ध राहत एवं बचाव सुनिश्चित किया जा सके।

उपस्थित अधिकारीगण:

इस महत्वपूर्ण बैठक में जनपद के आपदा विशेषज्ञ, आपदा सहायक, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, तथा अन्य राजस्व व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

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