अमरोहा: 22 फरवरी को अमरोहा में मेगा विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन
- bharatvarshsamaach
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
स्थान: अमरोहा,उत्तर प्रदेश
दिनांक : 11 फरवरी 2026
शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर पात्र नागरिक को उसका हक दिलाने की प्रतिबद्ध व्यवस्था की नींव है” — जिला जज
“न्याय चला निर्धन से मिलने” की सूक्ति को सार्थक रूप देने के उद्देश्य से जनपद में आगामी 22 फरवरी को मेगा/बृहद विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज श्री विवेक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
जिला जज श्री विवेक ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने इसे सभी की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि आवश्यक एवं प्रभावी प्रयासों से न्याय को आमजन तक पहुंचाया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शिविर मात्र एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की नींव है जो प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, पात्र लाभार्थियों का सटीक चिन्हांकन हो तथा पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद लाभ से वंचित न रह जाए।
उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को आयोजित मेगा शिविर में चिन्हित एवं पंजीकृत लाभार्थियों को उनके अधिकारों से संबंधित लाभ प्रदान किए जाएंगे। शिविर के दौरान नागरिकों को एक ही स्थान पर निःशुल्क कानूनी सलाह, विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता अभियान 2.0 की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। यह शिविर विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित किया जाएगा।
अपर जिला जज/नोडल अधिकारी श्री ईश्वर सिंह ने कहा कि पूर्व तैयारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेगा शिविर के दौरान समय और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो तथा अधिकतम जरूरतमंदों को लाभ मिले।
न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक श्री अभिषेक कुमार व्यास ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सतत प्रयास है कि कानूनी सेवाएं एवं सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि जब न्याय और योजनाओं तक पहुंच सरल होगी, तभी नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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