अमरोहा में भूजल संरक्षण के लिए संकल्पित हुआ प्रशासन
- bharatvarshsamaach
- Jul 19
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दिनांक: 19 जुलाई 2025
स्थान: अमरोहा, उत्तर प्रदेश
स्रोत: जिला सूचना कार्यालय, अमरोहा |
जलवायु परिवर्तन और लगातार घटते भूजल स्तर के बीच, अमरोहा जिले में भूजल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। भूजल सप्ताह (16 जुलाई से 22 जुलाई 2025) के तहत जनपद में जल संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में 19 जुलाई 2025 को तहसील धनौरा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद की उपस्थिति में अधिकारियों, कर्मचारियों और जनसामान्य को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
कार्यक्रम का उद्देश्य और संदेश
इस आयोजन का मूल उद्देश्य जनपद में भूजल संकट की गंभीरता को रेखांकित करना और जनता को इसके संरक्षण के प्रति प्रेरित करना था। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने इस अवसर पर जल संरक्षण को "जन सहभागिता से चलने वाला अभियान" बताते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पानी के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प ले तो हम भविष्य की जल समस्या से बच सकते हैं।
शपथ का मूल भाव
शपथ में उपस्थित सभी लोगों को निम्न संकल्प दिलाया गया:
पानी को एक अमूल्य संपदा मानकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे।
जल की हर एक बूंद का संचयन करेंगे।
'कैच द रेन' अभियान में पूर्ण सहयोग देंगे।
परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे।
जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे और उसके संरक्षण के लिए सदैव सजग रहेंगे।
'कैच द रेन' अभियान का महत्व
भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 'Catch The Rain – जब भी गिरे, जहां भी गिरे' अभियान वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अमरोहा प्रशासन इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर रहा है।
प्रशासन की सक्रिय भूमिका
जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने यह भी बताया कि जिले के सभी विकासखंडों और नगर क्षेत्रों में भूजल संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों, पंचायत भवनों, तहसीलों और नगर निकायों में भी जल शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
समापन
भूजल संरक्षण आज की आवश्यकता ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी भी है। अमरोहा जिला प्रशासन का यह प्रयास निश्चित ही जन-जागरूकता को बढ़ाएगा और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल संकट से निपटने में मदद करेगा।
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