किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन शंकर का ज्ञापन, मुख्यमंत्री को किया संबोधित

अमरोहा | 07 अगस्त 2025

भारतीय किसान यूनियन शंकर ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन जिला अधिकारी अमरोहा के माध्यम से सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेश के किसानों से जुड़ी कई ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है और इनके शीघ्र समाधान की मांग की गई है। संगठन ने सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि विभागीय भ्रष्टाचार सभी योजनाओं को निष्क्रिय बना रहा है।

प्रमुख मांगें और मुद्दे:

1. कंटेनर डिपो हेतु अधिग्रहण मुआवजा और नौकरी की मांग

चक्कालीलेट हॉल्ट पर प्रस्तावित रेलवे कंटेनर डिपो के लिए 480 बीघा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। संगठन ने किसानों को ₹20 लाख प्रति बीघा मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी की मांग की है।

2. गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान पर ब्याज

गन्ना पेराई सत्र 2025–26 के लिए ₹450/कुंतल गन्ना मूल्य की मांग की गई है। साथ ही समयावधि में भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी रखी गई है।

3. केसीसी में हो रही धोखाधड़ी

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। केसीसी नवीनीकरण पर दोबारा चार्ज काटने, सब्सिडी न लौटाने, और लिमिट बढ़ोतरी को लागू न करने की समस्याएं उठाई गई हैं।

4. बिजली निजीकरण और दरों में वृद्धि का विरोध

बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि और निजीकरण के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। स्मार्ट मीटर और गलत बिलिंग से उपभोक्ताओं की परेशानी पर चिंता जताई गई है।

5. अमरोहा विकास प्राधिकरण की मांग

जिले के समुचित विकास के लिए अमरोहा विकास प्राधिकरण (ADA) के गठन की मांग की गई है। नक्शा पास कराने में भ्रष्टाचार और मुरादाबाद MDA द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी आपत्ति जताई गई है।

6. चकबंदी में भ्रष्टाचार पर रोक

चकबंदी उन गांवों में न कराई जाए जहां किसान नहीं चाहते। चकबंदी विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की गई।

7. मध्य गंगा नहर में पानी की आपूर्ति

मुरादाबाद मंडल के किसानों के लिए मध्य गंगा नहर फेस 2 में तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई।

8. नकली खाद और पेस्टीसाइड की रोकथाम

नकली खादों और महंगे पेस्टीसाइड से हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए, सैंपलिंग की मांग की गई है। साथ ही पेस्टीसाइड की MRP निर्धारण के लिए समिति गठित करने की मांग रखी गई।

9. यूरिया की किल्लत और मूल्य वृद्धि का विरोध

प्रदेश में यूरिया की कमी तथा NPK और DAP की दरों में वृद्धि का विरोध किया गया है।

10. ओवरलोडिंग और दुर्घटनाएं

राष्ट्रीय और ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड वाहनों के कारण हो रही दुर्घटनाओं और सड़क क्षति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।

11. वेव शुगर मिल का अधिग्रहण

साल 2012 से बंद वेव शुगर मिल अमरोहा को सरकार अधिग्रहण कर "कान्हा गौशाला" के रूप में विकसित करने की मांग की गई है।

संगठन की अपील

भारतीय किसान यूनियन शंकर ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। संगठन ने चेताया है कि यदि किसान विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

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