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झांसी में अल्पसंख्यक वोटरों के अधिकारों का हनन, कुरैश कॉन्फ्रेंस ने जताई नाराज़गी

  • bharatvarshsamaach
  • Jul 24
  • 2 min read
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झांसी | रिपोर्टर:  मोहम्मद कलाम कुरैशी


झांसी नगर निगम के वार्ड 54 और 33 (बाहर ओरछा गेट क्षेत्र) में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। कुरैश कॉन्फ्रेंस सामाजिक संस्था (रजि.) के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद कलाम कुरैशी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप कर शिकायत की है कि वहां के बी.एल.ओ. (बूथ लेवल अधिकारी) जानबूझकर समुदाय विशेष के वोटरों के नाम न तो सुधार रहे हैं और न ही नए नाम जोड़े जा रहे हैं।


बी.एल.ओ. पर लापरवाही के आरोप


शिकायती पत्र में बताया गया है कि वार्ड 54 और 33 में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिन परिवारों के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, उन्हें विभिन्न भाग संख्याओं और वार्डों में पंजीकृत कर दिया गया है, जिससे उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन हो रहा है।


न तो नाम जोड़े जा रहे, न ही गलतियों का सुधार


कलाम कुरैशी का कहना है कि नए वोटरों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया को जानबूझकर रोका जा रहा है, जबकि दूसरी ओर जिन लोगों का क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं, उनके नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जा रहे हैं। इससे यह आशंका गहराती है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही।


पूर्व में भी की गई थी शिकायतें


मोहम्मद कलाम कुरैशी ने बताया कि इस विषय में उन्होंने पूर्व में भी कई बार शिकायती पत्र सौंपे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय में भारी नाराज़गी है।


क्या है मुख्य मांगें?


. वार्ड 54 और 33 में घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का निरीक्षण किया जाए।

  • एक ही परिवार के वोटरों को एक ही भाग संख्या में रखा जाए।

  • नए वोटरों को सूची में जोड़ा जाए और पुराने नामों की त्रुटियों को सुधारा जाए।

  • जो व्यक्ति अब क्षेत्र में निवास नहीं करते, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाए।

  • पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार की जाए।


जनता की उम्मीदें


इस मामले ने निर्वाचन व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत इस विषय में हस्तक्षेप करे और दोषी बी.एल.ओ. पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।


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