संभल में भूमाफियाओं ने गायब कर दिया तालाब, 8 बीघा जमीन पर खड़े 80 मकान! प्रशासन ने जारी किया अल्टीमेटम
- bharatvarshsamaach
- Oct 4
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रिपोर्ट: प्रदीप मिश्रा | संभल (उत्तर प्रदेश)
भारतवर्ष समाचार ब्यूरो |
संभल। नखासा थाना क्षेत्र के हातिम सराय में भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन पर कब्जा जमाकर प्लॉटिंग कर दी। अब इसी जमीन पर लगभग 80 मकान खड़े हो गए हैं। तहसील प्रशासन ने इस मामले में 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है और स्पष्ट किया कि यदि 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण खाली नहीं किया गया तो बुलडोजर चलाया जाएगा।
मामला और कार्रवाई
तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इलाके में अवैध कब्जा और प्लॉटिंग की जानकारी मिलने के बाद लेखपालों की टीम ने मकानों पर नोटिस चस्पा किए।
उन्होंने कहा:
“तालाब की भूमि किसी भी कीमत पर निजी कब्जे में नहीं दी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण होने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।”
अब प्रशासन ने सभी अवैध कब्जेदारों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
निवासियों की आपत्ति
हालांकि, कुछ स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि वे हाउस टैक्स, बिजली बिल और अन्य सुविधाओं का भुगतान कर रहे हैं।
इब्राहिम, स्थानीय निवासी:
“हम यहां 5 साल से रह रहे हैं। मकान पक्का है, सड़क बनी हुई है। नोटिस मिला है, लेकिन यह मकान हमारा है।”
मोहम्मद जुबैर, निवासी:
“हमने यह जमीन खरीदी और अपना मकान बनाया। सरकारी सड़क, बिजली लाइन और वाटर लाइन भी पास है। अगर यह अवैध था, तो पहले क्यों अनुमति दी गई?”
प्रशासन का रुख
तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि टैक्स या बिल जमा करना जमीन को वैध नहीं बनाता।
अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा और सरकारी तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की कानून के प्रति सख्ती और भूमि संरक्षण के प्रयासों को दर्शाती है।
मुख्य बिंदु:
8 बीघा सरकारी तालाब की जमीन पर 80 मकान बने।
तहसील प्रशासन ने 40+ लोगों को नोटिस जारी किया।
15 दिन का अल्टीमेटम, फिर बुलडोजर कार्रवाई।
निवासियों ने दावा किया कि मकान वैध और टैक्स/बिल भुगतान हो रहा है।
तहसीलदार ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बाइट्स:
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार: “तालाब की भूमि किसी भी कीमत पर निजी कब्जे में नहीं दी जा सकती। अवैध निर्माण पर सीधा एक्शन होगा।”
इब्राहिम, स्थानीय निवासी: “हम 5 साल से मकान में रह रहे हैं। सड़क और बिजली लाइन भी मौजूद है। हमारा मकान वैध है।”
मोहम्मद जुबैर, निवासी: “हमने जमीन खरीदी और मकान बनाया। प्रशासन ने पहले अनुमति क्यों दी, यह भी जवाब देना चाहिए।”
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