अमरोहा से मुख्यमंत्री योगी को भाकियू शंकर का ज्ञापन, चकबंदी और गन्ना नीति में सुधार की मांग
- bharatvarshsamaach
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो |
दिनांक: 07 नवम्बर 2025
स्थान:अमरोहा, उत्तर प्रदेश
अमरोहा: भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन जिलाधिकारी अमरोहा के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें कृषि, गन्ना, बैंकिंग, विद्युत और विकास से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
चकबंदी में भ्रष्टाचार का आरोप
ज्ञापन में कहा गया है कि अमरोहा जनपद के ढक्का गांव में चकबंदी अधिकारियों द्वारा मिलीभगत और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई किसानों की जमीन खतौनी में कम दर्ज की गई है, कुछ किसानों के चक गलत तरीके से आबादी क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, वहीं कुछ को मुख्य मार्ग से हटाकर अन्य स्थानों पर चक दे दिए गए हैं।किसानों ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए वोटिंग में 403 किसानों ने चकबंदी के विरुद्ध मतदान किया था। संगठन ने चकबंदी प्रक्रिया को समाप्त कराने की मांग की है।
गन्ना किसानों की समस्याएं
भाकियू शंकर ने बताया कि गन्ना विभाग द्वारा सट्टा लॉक कर दिए जाने से किसान अपनी फसल का क्रय केंद्र बदल नहीं पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी असुविधा हो रही है।संगठन ने गन्ना पेराई सत्र में ओवरलोड वाहनों पर रोक, घटतौली रोकने के लिए तौल बाबुओं की लॉटरी प्रणाली हर 15 दिन पर लागू करने की भी मांग की है।
बैंकों में हो रहा किसानों से अन्याय
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक किसानों से केसीसी नवीनीकरण के समय दोबारा चार्ज वसूल रही है और केसीसी की सब्सिडी वापस नहीं की जा रही है।नई केसीसी प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं।भाकियू शंकर ने मांग की कि सरकार द्वारा घोषित केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए।
विद्युत दरों और निजीकरण का विरोध
संगठन ने विद्युत निजीकरण, स्मार्ट मीटर और दर वृद्धि का विरोध करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है।
जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण मांगें
भाकियू शंकर ने अमरोहा के समुचित विकास हेतु अमरोहा विकास प्राधिकरण (ADA) के गठन की मांग की है।संगठन ने गजरौला में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, गंगा धाम तिगरी में विद्युत शवदाह गृह और रिवर फ्रंट निर्माण की भी मांग रखी है, ताकि क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।
अन्य प्रमुख बिंदु
ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए।
उर्वरक और पेस्टिसाइड्स की सैंपलिंग अनिवार्य की जाए, ताकि नकली उत्पादों से किसानों को बचाया जा सके।
ओवरलोड वाहन, अवैध बसें और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
बैंक कनेक्टिविटी, ईकेवाईसी और यूपीआई संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए।
किसानों की सिबिल रिपोर्ट सुधारने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं।
भाकियू शंकर का बयान
राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा —
“प्रदेश के किसान आज कई स्तरों पर परेशान हैं। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, परंतु प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण वे धरातल तक नहीं पहुंच पा रहीं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों की इन समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करें।”
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