भाकियू शंकर ने डीएम को सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र, कल से धनौरा में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन
- bharatvarshsamaach
- Jul 14
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अमरोहा, 14 जुलाई 2025 | भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में किसान हितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। संगठन ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को आठ सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 15 जुलाई मंगलवार से धनौरा तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन बहाल किया जाए
हसनपुर क्षेत्र में चल रहे कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिनमें वे केंद्र भी शामिल हैं जो पूरी तरह से वैध एवं मानकों के अनुरूप संचालित थे। इससे स्थानीय मरीजों को दूसरे शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। संगठन ने मांग की कि सही मानक वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों को पुनः संचालित करने की अनुमति दी जाए।
केसीसी की नई लिमिट का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन हो
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की अधिकांश शाखाओं में इसे लागू नहीं किया गया है। किसान न तो नए केसीसी बनवा पा रहे हैं और न ही सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
तहसील स्तर के भ्रष्टाचार पर रोक लगे
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वरासत दर्ज कराने जैसे कार्यों में किसानों को अत्यधिक परेशान किया जा रहा है। संगठन ने तहसील स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की।
स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों पर कार्रवाई हो
संगठन ने विद्युत विभाग में हो रहे निजीकरण का विरोध किया और स्मार्ट मीटरों में आ रही तकनीकी खामियों के चलते उपभोक्ताओं पर गलत बिल थोपे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि इन मीटरों को तत्काल हटाया जाए और विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जाए।
मध्य गंगा नहर में पानी छोड़ा जाए
किसानों के लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली मध्य गंगा नहर फेस-2 परियोजना में लंबे समय से पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे सिंचाई कार्य ठप हो गए हैं। संगठन ने इस नहर में तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग की।
गन्ना किसानों को बकाया भुगतान दिलाया जाए
जनपद के गन्ना किसानों का लगभग 55 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान अब तक लंबित है। संगठन ने 15% ब्याज सहित तत्काल भुगतान की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित चीनी मिलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
भू-माफियाओं से सरकारी जमीन मुक्त कराई जाए
क्षेत्र की हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। संगठन ने मांग की है कि यह जमीन खाली कराकर उस पर गौशालाएं, वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक खेती की योजना चलाई जाए।
आवारा कुत्तों और तेंदुए के आतंक से निजात दिलाई जाए
पिछले दो वर्षों से क्षेत्र में खूंखार कुत्तों और जंगली जानवरों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। संगठन ने प्रशासन से इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, आत्मरक्षा हेतु असलाधारकों को 25-25 कारतूस बिना अनावश्यक जांच के दिए जाने की भी मांग की गई है।
धरना स्थल पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक अधिशासी अभियंता विद्युत, गन्ना अधिकारी, उप जिलाधिकारी धनौरा, वन अधिकारी, सीएमओ, ग्रामीण बैंक प्रबंधक सहित सभी संबंधित अधिकारी धरना स्थल पर उपस्थित होकर किसानों से संवाद करें। अन्यथा संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:
चौधरी धर्मवीर सिंह, नेमपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह प्रधान, बबिता रानी, मंजू शर्मा, अशोक चौधरी, राजपाल सिंह, जरीना, सुनील कुमार, अंकित चौधरी, शेर सिंह राणा, चंद्रपाल सिंह, गजराम सिंह, जगत सिंह चौहान, मोहम्मद अख्तर, मतलूराम प्रधान, मोनू चौधरी, सुशील कुमार सहित सैकड़ों किसान कार्यकर्ता।
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