संभल में 100 करोड़ के बीमा घोटाले पर बड़ा वार, सरगना सचिन शर्मा सहित तीन की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बाइट - अनुकृति शर्मा,ASP दक्षिणी संभल

 रिपोर्टर: प्रदीप मिश्रा, संभल

 स्थान: संभल, उत्तर प्रदेश

 दिनांक : 12 जनवरी 2026

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में सामने आए बहुचर्चित और देशव्यापी बीमा घोटाले में प्रशासन ने अब निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा फ्रॉड के मुख्य सरगनाओं में शामिल सचिन शर्मा सहित तीन आरोपियों की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत कुल 11 करोड़ 89 लाख 51 हजार रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को सीज किया गया है।

गन्नौर तहसील क्षेत्र में सोमवार को प्रशासनिक और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सचिन शर्मा के आवास पर पहुंचकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। न्यायालय के आदेश के क्रम में की जा रही इस कार्रवाई के दौरान भवन को सील किया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह संगठित गिरोह पिछले कई वर्षों से देश के 12 से अधिक राज्यों में सक्रिय था और अलग-अलग बीमा कंपनियों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। गिरोह द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, टीबी और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से जूझ रहे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बीमा कराया गया। इतना ही नहीं, मृत व्यक्तियों के नाम पर भी बीमा पॉलिसियां ली गईं और बाद में क्लेम के जरिए भारी रकम हड़प ली गई।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ मामलों में युवाओं का कई कंपनियों से बीमा कराकर उनकी हत्या की गई और हत्याओं को सड़क दुर्घटना दिखाकर एक्सीडेंटल क्लेम प्राप्त किया गया। इस गिरोह ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं को भी नहीं छोड़ा।

मामले की जांच के बाद संभल, मुरादाबाद, बदायूं, एटा सहित कई जिलों में 25 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब तक 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हत्या से जुड़े मामलों में 18 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

इसी क्रम में मुख्य सरगनाओं सचिन शर्मा, ओंकारेश्वर मिश्रा और गौरव शर्मा की अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 07 जनवरी 2026 के तहत कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शेष संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और आगे और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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