संभल में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 12 मकानों और मदरसे को 15 दिन में खाली करने का नोटिस
- bharatvarshsamaach
- Oct 6
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रिपोर्ट: प्रदीप मिश्रा
स्थान: नरौली, तहसील चंदौसी, जनपद संभल
दिनांक: 06 अक्टूबर 2025
संभल जनपद में प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नरौली कस्बे में 12 मकानों और एक मदरसे पर लाल निशान लगा दिए हैं। इससे पहले सदर तहसील क्षेत्र के हातिम सराय में 80 मकानों को नोटिस जारी किया गया था। अब चंदौसी तहसील क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
सोमवार को तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकानों और मदरसे पर लाल निशान लगाते हुए नोटिस जारी किए। प्रशासन ने साफ़ चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर मकान खाली न करने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का पक्ष
चंदौसी के तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि इन संपत्तियों पर पहले से ही धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही चल रही थी। उन्होंने कहा,
“24 जनवरी 2025 को इन संपत्तियों के लिए बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है। उसी के तहत आज नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।”
स्थानीय लोगों में हड़कंप
दूसरी ओर, नोटिस जारी होने के बाद पीड़ित परिवारों में गहरी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों ने प्रशासन पर बिना ठोस सबूत के “अवैध कब्जे” का आरोप लगाने का आरोप लगाया है।एक स्थानीय निवासी ने कहा,
“हमें कहा गया कि हमारा मकान अवैध है और 15 दिन में खाली करो। हमने तहसील में अपना जवाब जमा कर दिया है, लेकिन हमारे पुराने कागज गुम हो गए हैं।”
सुलेमान का बयान
इसी प्रकरण में सुलेमान नामक व्यक्ति ने प्रशासन के दावों पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने बताया,
“मैंने यह ज़मीन 1990 में नगर पंचायत से नीलामी के ज़रिए खरीदी थी। ईओ, चेयरमैन और बोर्ड ने चार हज़ार रुपये में यह प्लॉट मुझे दिया था। एक बार पहले भी प्रशासन ने कब्जा छीना था, लेकिन जांच के बाद डीएम और एडीएम ने मुझे ज़मीन वापस दिलाई थी। अब फिर कहा जा रहा है कि यह गड्ढों पर बनी ज़मीन है — चार दिन में खाली करो!”
बढ़ी बेचैनी, मचा हड़कंप
नरौली कस्बे में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और अपने मकानों को बचाने के लिए दस्तावेज़ जुटाने में लगे हैं।प्रशासन का कहना है कि जिन मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, वे सरकारी भूमि या तालाब की ज़मीन पर बने हैं।
बाइट्स:
रवि सोनकर, तहसीलदार चंदौसी, संभल
सुलेमान, पीड़ित निवासी
स्थानीय निवासी
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
संपर्क: 9410001283
वेबसाइट: www.bharatvarshsamachar.org
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