संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान, चार मकानों पर कार्रवाई
- bharatvarshsamaach
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रिपोर्टर: प्रदीप मिश्रा, संभल
स्थान: संभल, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 12 जनवरी 2026
संभल जिले में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की, कर्बला रोड स्थित खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए आरक्षित भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी नोटिस के बाद कब्जेदारों को स्वयं निर्माण हटाने का अवसर दिया गया था। नोटिस की समयावधि समाप्त होने से पहले ही कुछ लोगों ने अपने मकानों के अवैध हिस्सों को खुद गिराना शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हलचल का माहौल बन गया।
राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश और अवैध निर्माणों का चिन्हांकन किया गया। अधिकारियों के अनुसार गाटा संख्या 1608 पर कुल आठ मकान बने पाए गए हैं। इनमें से लगभग 1700 वर्गमीटर भूमि खाद के गड्ढे एवं ग्राम समाज के लिए आरक्षित है, जिसमें करीब 850 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर अवैध निर्माण किया गया था। इसी भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। रिकॉर्ड के अनुसार अय्यूब हसन, कामिल, मोहम्मद हसन, चांद पत्नी छिम्मन, असकरी, अली हसन, जुल्फेकार और रहबर हसन के नाम अवैध कब्जे दर्ज पाए गए हैं। इनमें से एक निर्माण को पूर्व में ही जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया जा चुका है।
कुछ कब्जेदारों द्वारा राहत की मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले मकान खरीदा था और हाल ही में प्रशासनिक आदेश के बाद सरकारी हिस्से को स्वयं हटाया गया है।
प्रशासन ने दो टूक कहा है कि सरकारी, ग्राम समाज और सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी, ताकि सार्वजनिक भूमि को उसके मूल उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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