अमरोहा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर डीएम की सख्ती, लापरवाही पर वेतन रोकने तक की कार्रवाई

स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी समीक्षा

स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी समीक्षा

भारतवर्ष समाचार ब्यूरो

  स्थान: अमरोहा, उत्तर प्रदेश

  दिनांक : 15 दिसम्बर 2025

जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया।

संस्थागत प्रसव में कमी पर कड़ी नाराजगी

जिलाधिकारी ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव की कम संख्या और उचित मॉनिटरिंग न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों (एमओआईसी) का वेतन रोकने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए आशा और एएनएम के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य पर विशेष फोकस

जिलाधिकारी ने नियमित टीकाकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।मातृ मृत्यु के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने एमओआईसी को निर्देशित किया कि आशा व एएनएम के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाए।

आयुष्मान योजना में ढिलाई पर स्पष्टीकरण

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। योजना की धीमी प्रगति पर सभी एमओआईसी से स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

वेतन रोकने और हटाने की कार्रवाई

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में मॉनिटरिंग में लापरवाही पर नोडल अधिकारी विपुल का स्पष्टीकरण जारी कर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।इसी तरह ई-संजीवनी ओपीडी में खराब प्रदर्शन पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर भटपुरा, अमरोहा में तैनात सीएचओ गुलाम वारिस को हटाने के निर्देश दिए गए।

आरसीएच पोर्टल पर प्रदेश औसत से कम पंजीकरण पाए जाने पर अमरोहा, धनौरा और जोया ब्लॉक के बीपीएम का भी वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

अन्य योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में एफआरयू की प्रगति, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, परिवार नियोजन, ई-संजीवनी ओपीडी, ई-कवच, आभा आईडी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, टीबी कार्यक्रम, आशा भुगतान और टीकाकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यपाल सिंह, सीएमएस डॉ. ए.के. भंडारी सहित संबंधित अधिकारी और समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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