छोटी-छोटी बातों में जेल भेजने वाले कानून होंगे खत्म: प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली | भारतवर्ष समाचार ब्यूरो

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए एक नए आर्थिक सुधार अभियान की नींव रखी। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने न केवल अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का वादा किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही ऐसे पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा, जिनके चलते आम नागरिकों को छोटी-छोटी बातों में जेल भेजा जाता है।

भारत @2047: विकसित राष्ट्र का संकल्प

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कार्य दल (Task Force) का गठन किया जा रहा है, जो देश की वर्तमान नीतियों, नियमों और कानूनों की समीक्षा कर उन्हें आधुनिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ढालने का कार्य करेगा।

स्टार्टअप्स और उद्यमियों को मिलेगा लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल से:

• स्टार्टअप्स, लघु उद्योगों और घरेलू उद्यमों को सबसे अधिक लाभ होगा

• कानूनी बाध्यताओं (Compliance Burden) को कम किया जाएगा

• निर्यात क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी

• रोजगार और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

  
  

अनावश्यक कानून होंगे समाप्त

प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आश्वासन दिया कि अब वह युग खत्म होगा जब छोटी-छोटी बातों पर लोगों को जेल भेजा जाता था। उन्होंने कहा:

"छोटी-छोटी बातों पर जेल भेजने वाले कानूनों को समाप्त करना मेरा संकल्प है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आम लोगों के जीवन को कठिन बनाते हैं। अब उन पर कार्रवाई की जाएगी।"

गौर करने योग्य बातें:

• टास्क फोर्स एक निश्चित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी

• सुधार प्रक्रिया सभी क्षेत्रों को छूने वाली होगी—बैंकिंग, बीमा, श्रम, कृषि, भूमि इत्यादि

• आम चुनाव 2024 के पहले से ही यह सुधार एजेंडा सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की यह घोषणा एक नये भारत की ओर कदम है, जहां आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी सरलता और सुव्यवस्थित प्रशासन के माध्यम से देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।

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